मध्य पूर्व से जुड़े क्षेत्रीय तनाव के बीच भारत ने फर्टलाइज़रआपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए रूस और मोरक्को सहित कई देशों से आयात बढ़ाने और स्रोतों में विविधता लाने की रणनीति तेज कर दी है।
उर्वरक मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अपर्णा शर्मा ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि ईरान संकट से पहले भारत के यूरिया आयात का लगभग 20 से 30 प्रतिशत और डायमोनियम फॉस्फेट का करीब 30 प्रतिशत हिस्सा खाड़ी देशों से आता था।
उन्होंने कहा कि आगामी खरीफ (गर्मी में बोई जाने वाली फसलों) के मौसम में देश को लगभग 3.9 करोड़ मीट्रिक टन उर्वरक की आवश्यकता होगी। वर्तमान में भारत के पास करीब 1.8 करोड़ टन का भंडार है, जो पिछले साल के 1.47 करोड़ टन से अधिक है।
अपर्णा शर्मा के अनुसार, भारत ने खाड़ी देशों पर निर्भरता कम करने के लिए रूस, मोरक्को, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जॉर्डन, कनाडा, अल्जीरिया, मिस्र और टोगो जैसे देशों से आपूर्ति के विकल्प विकसित किए हैं।
इस दिशा में भारतीय कंपनियों ने रूस के साथ 28 लाख टन उर्वरक आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते भी किए हैं, जिसमें केप ऑफ गुड होप मार्ग के जरिए आपूर्ति शामिल है।
सरकार ने फरवरी के मध्य में 13 लाख टन यूरिया आयात के लिए वैश्विक निविदा भी जारी की थी।
भारत का छह महीने का खरीफ सीजन अप्रैल से शुरू होता है, ऐसे में उर्वरक की मांग बढ़ना तय है। हालांकि, वर्तमान में देश का मासिक यूरिया उत्पादन लगभग 18 लाख टन है, जो सामान्य 24 लाख टन से कम है, क्योंकि कुछ संयंत्र वार्षिक रखरखाव के बाद धीरे-धीरे फिर से शुरू हो रहे हैं।
वैश्विक कीमतों में वृद्धि के बावजूद केंद्र सरकार किसानों को राहत देने के लिए यूरिया और DAP उर्वरकों को सब्सिडी दरों पर उपलब्ध कराना जारी रखे हुए है।
