नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग के आयोजित एक इकोनॉमिक फ़ोरम में, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को "लोकतंत्र की जननी" बताया, जबकि उनकी सरकार पर हज़ारों शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को गिरफ़्तार करने और बोलने की आज़ादी पर रोक लगाने के आरोप लग रहे हैं।

अमेरिका स्थित 'कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स' के अनुसार, इस सप्ताहांत 48 घंटों के भीतर सरकार विरोधी प्रदर्शनों की कवरेज कर रहे कम से कम 35 मीडियाकर्मियों को गिरफ़्तार किया गया।

मोदी ने दावा किया कि उनके देश में "खुली चर्चा होती है" (सोशल मीडिया सहित), जबकि नई दिल्ली में कई प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाया गया है और 'कॉकरोच जनता पार्टी' के इंस्टाग्राम पेजों पर सेंसरशिप के आरोप भी लगे हैं।

बुधवार को 'ह्यूमन राइट्स वॉच' ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ कठोर तरीकों के इस्तेमाल और पुलिस की अत्यधिक हिंसा की निंदा की गई।

संगठन की एशिया निदेशक ऐलेन पियर्सन ने कहा, "मोदी सरकार को युवा प्रदर्शनकारियों को जेल में डालना बंद करना चाहिए और इसके बजाय वोट देने के अधिकार तथा चुनावों की निष्पक्षता से जुड़ी उनकी चिंताओं पर उनसे बातचीत करनी चाहिए।"