दुनिया
2 मिनट पढ़ने के लिए
UN प्रस्तावित मानचित्र में कश्मीर और लद्दाख भारत के अनुसार दिखें: भारतीय विदेश मंत्रालय
रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रस्ताव किसी विशेष मानचित्र, प्रोजेक्शन या राष्ट्रीय सीमाओं के चित्रण का समर्थन नहीं करता।
UN प्रस्तावित मानचित्र में कश्मीर और लद्दाख भारत के अनुसार दिखें: भारतीय विदेश मंत्रालय
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल

भारत ने रविवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र की पहल से प्रस्तावित विश्व मानचित्र में कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों को भारत के आधिकारिक नक्शे के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि किसी भी तरह का “गलत” या “भ्रामक” चित्रण अस्वीकार्य होगा।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत की संप्रभु भूमि, जिसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं, को भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुरूप दर्शाया जाना चाहिए।

भारत की यह टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव के समर्थन में मतदान के दो दिन बाद आई। इस प्रस्ताव का उद्देश्य विश्व मानचित्र में महाद्वीपीय भूभागों के अधिक सटीक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना है।

रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रस्ताव किसी विशेष मानचित्र, प्रोजेक्शन या राष्ट्रीय सीमाओं के चित्रण का समर्थन नहीं करता।

भारत ने जोर देकर कहा कि उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े मामलों में कोई अस्पष्टता स्वीकार नहीं की जा सकती।

विदेश मंत्रालय का बयान ऐसे समय आया है जब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मानचित्रों और सीमाओं के चित्रण को लेकर संवेदनशीलता लगातार बनी हुई है।

नई दिल्ली का कहना है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और इन्हें किसी भी अंतरराष्ट्रीय या बहुपक्षीय दस्तावेज में भारत के आधिकारिक नक्शे के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए।

स्रोत:Other
खोजें
सिकंदराबाद सैन्य बटालीयन से 4 AK-203 समेत 12 हथियार चोरी, कैंटोनमेंट क्षेत्र में हाई अलर्ट
इंडस वाटर्स ट्रीटी पर आर्बिट्रैशन कोर्ट नेभारत को रैटल हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम सीमित करने का आदेश
SCO सम्मेलन से इतर पुतिन-मोदी की मुलाकात, रूस-भारत संबंधों और आर्थिक सहयोग पर चर्चा
मक्का रक्षा संधि नए क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे के लिए मंच तैयार करती है: तुर्किए के फिदान
रणनीतिक उथल-पुथल के दौर में समुद्री माहौल और चुनौतीपूर्ण हुआ: एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन
BJP ने मीरवाइज को कहा राज्य का दर्जा लौटेगा, अनुच्छेद 370 नहीं
तुर्किए और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की इस्तांबुल में मुलाकात
भारत को लंबे समय तक यूरेनियम आपूर्ति करेगा उज्बेकिस्तान, दोनों देशों में समझौता
LAC पर धारणा स्पष्ट करने की दिशा में भारत-चीन में चर्चा
बांग्लादेश मक्का रक्षा संधि में शामिल होने के लिए तैयार है, यदि आमंत्रित किया जाता है: शीर्ष राजनयिक
नई दिल्ली में 12-13 सितंबर को BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत
नेपाल-चीन सीमा पर फ्लैश फ्लड से मृतकों की संख्या 362 पहुंची, 1,300 से अधिक लापता
भारत निजी कंपनियों को देगा मिसाइल तकनीक, रक्षा उत्पादन में बड़ा बदलाव
अवैध रूप से रह रहे विदेशियों की पहचान के लिए आधार कानून में बदलाव पर विचार करें: बॉम्बे हाई कोर्ट
यह हमारा धर्म है और हम तय करेंगे कि क्या जरूरी है: हिजाब पर  हाई कोर्ट के फैसले पर ओवैसी