केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA द्वारा शासित सभी 21 राज्यों में 2029 तक समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू की जाएगी।
रविवार को अमित शाह ने कहा, “हमने कई राज्यों में UCC लागू किया है। मुझे विश्वास है कि 2029 तक BJP-नेतृत्व वाले NDA के शासन वाले सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर देंगे।”
भारत में आपराधिक कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, लेकिन विवाह, तलाक और विरासत जैसे निजी मामलों में अलग-अलग धर्मों और समुदायों की परंपराओं के आधार पर अलग नियम लागू होते हैं।
UCC का उद्देश्य इन अलग-अलग निजी कानूनों की जगह एक समान नागरिक कानून लागू करना है। यह लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की BJP के प्रमुख वैचारिक और राजनीतिक एजेंडे में शामिल रहा है।
अब तक कम से कम चार राज्यों में UCC लागू किया जा चुका है।
हालांकि, इस कदम को लेकर अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर मुस्लिम नागरिकों के बीच चिंता जताई जाती रही है। उनका कहना है कि समान नागरिक संहिता धार्मिक स्वतंत्रता और समुदाय-आधारित निजी कानूनों में हस्तक्षेप कर सकती है।
भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और यहां करीब 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जिससे भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है।
भारत में अगला लोकसभा चुनाव 2029 में होना है। 2024 में नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार सत्ता संभाली थी, हालांकि इस बार BJP को गठबंधन सरकार चलानी पड़ी।
