तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को कावेरी नदी बेसिन से जुड़े अन्य राज्यों की सहमति के बिना किसी भी प्रकार की वैधानिक या प्रशासनिक मंज़ूरी न दी जाए।
शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में विजय ने केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित बांध स्थल का कथित निरीक्षण किए जाने पर चिंता जताई।
उन्होंने कहा कि इस निरीक्षण से कावेरी डेल्टा के किसानों की चिंताएं और बढ़ गई हैं, जो पहले से ही वित्त वर्ष 2026-27 में पानी की कमी का सामना कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कर्नाटक तमिलनाडु को उसके हिस्से का पानी आनुपातिक आधार पर भी उपलब्ध नहीं करा रहा है।
विजय ने कहा कि कावेरी नदी के निचले हिस्से में स्थित राज्यों के अधिकारों की पूरी तरह रक्षा की जानी चाहिए। इनमें पानी की निर्धारित मात्रा और हर महीने नियंत्रित तरीके से पानी छोड़े जाने का अधिकार शामिल है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कर्नाटक की उस परियोजना का विरोध किया है, जिसके तहत दोनों राज्यों की सीमा के पास कावेरी नदी पर 67.16 टीएमसी क्षमता वाला मेकेदातु जलाशय बनाने का प्रस्ताव है।
एक टीएमसी का अर्थ एक अरब घन फुट पानी होता है।
विजय ने कहा कि यह बांध तमिलनाडु की ओर पानी के प्रवाह को रोक सकता है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मासिक जल आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है।
उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में कर्नाटक द्वारा प्रस्तुत मेकेदातु परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) पर विचार करना या केंद्रीय एजेंसियों द्वारा एकतरफ़ा तकनीकी मूल्यांकन और स्थल निरीक्षण करना अनुचित है।
मुख्यमंत्री ने मांग की कि हालिया स्थल निरीक्षण के आधार पर प्रस्तावित किसी भी प्रशासनिक या तकनीकी कार्रवाई को फिलहाल स्थगित कर दिया जाए।
विजय ने प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान 16 फरवरी 2018 को कावेरी जल विवाद पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की ओर दिलाया।
उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के 16 फरवरी 2018 के आदेश को देखते हुए जल शक्ति मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे निचले प्रवाह वाले राज्यों की सहमति के बिना मेकेदातु परियोजना का कोई स्थल निरीक्षण, तकनीकी मूल्यांकन या वैधानिक और प्रशासनिक मंज़ूरी न दें।"
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से कर्नाटक को यह सलाह देने की भी मांग की कि वह कावेरी बेसिन से जुड़े अन्य राज्यों की सहमति के बिना परियोजना को आगे न बढ़ाए।
विजय के अनुसार, कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मेकेदातु परियोजना को मंज़ूरी दिलाने के लिए की जा रही बैठकों की खबरें तमिलनाडु के किसानों के लिए लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं।
उन्होंने कहा कि कर्नाटक की ओर से सामने आए बयानों के मुताबिक, केंद्र सरकार के अधिकारियों की एक टीम ने प्रस्तावित मेकेदातु बांध स्थल का दौरा किया था।
विजय ने कहा, "तमिलनाडु के चिंतित किसान इस दौरे को ऐसी परियोजना को आगे बढ़ाने के अप्रत्यक्ष संकेत के रूप में देख रहे हैं, जो उनकी आजीविका को ख़तरे में डाल सकती है।"
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को याद दिलाया कि उन्होंने 28 जुलाई 2026 को भी एक पत्र लिखकर मेकेदातु परियोजना का विरोध किया था।
उस पत्र में उन्होंने कहा था कि जब तक यह प्रमाणित नहीं हो जाता कि परियोजना कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के अनुरूप है, तब तक इसे कोई मंज़ूरी नहीं दी जानी चाहिए।
तमिलनाडु सरकार ने 27 मई 2026 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की प्रधान पीठ में भी एक याचिका दाखिल की थी।
इसमें मांग की गई थी कि अंतरराज्यीय जल विवाद से जुड़े मुद्दों का समाधान होने तक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को मेकेदातु परियोजना के लिए अनुमति देने से रोका जाए।
इसके बाद 19 जून 2026 को तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था।
प्रस्ताव में केंद्र सरकार से मांग की गई थी कि जल शक्ति मंत्रालय कर्नाटक सरकार या उससे संबंधित किसी भी एजेंसी को इस परियोजना के लिए मंज़ूरी न दे।
