अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने 11 ईरानी नागरिकों को पाकिस्तान के रास्ते ईरान निर्वासित करने की प्रक्रिया शुरू की है। एक मानवाधिकार संगठन ने आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई अमेरिकी संघीय अदालत के उस आदेश का उल्लंघन करती है, जिसके तहत निर्वासन से कम से कम पांच कार्यदिवस पहले लिखित सूचना देना अनिवार्य है।
ईरानी अमेरिकी लीगल डिफेंस फंड ने रविवार, 8 नवंबर को अमेरिकी संघीय अदालत में दायर एक आपातकालीन याचिका में दावा किया कि अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी (ICE) ने 10 पुरुषों और एक महिला सहित 11 ईरानी नागरिकों को निर्वासित करने की योजना बनाई थी।
संगठन के अनुसार, इन नागरिकों को रविवार सुबह लगभग चार बजे अमेरिका से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद ले जाया जाना था। विमान को रास्ते में जॉर्जिया में ईंधन भरने के लिए रुकना था।
इसके बाद 10 नवंबर को इन नागरिकों को पाकिस्तान से ईरान भेजने की योजना थी।
अदालत में दायर याचिका के अनुसार, ICE ने शनिवार देर रात 11 ईरानी नागरिकों को एरिज़ोना के फ्लोरेंस सर्विस प्रोसेसिंग सेंटर और एलॉय डिटेंशन सेंटर से स्थानांतरित किया।
इसके बाद उन्हें एरिज़ोना के मेसा शहर ले जाया गया, जहां से फीनिक्स-मेसा गेटवे हवाई अड्डे के माध्यम से रविवार तड़के विमान रवाना होने की योजना थी।
हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि निर्वासन के लिए निर्धारित चार्टर विमान तय समय पर रवाना हुआ या नहीं।
रिपोर्ट के अनुसार, हिरासत में रखे गए ईरानी नागरिकों को पाकिस्तान के रास्ते ईरान भेजने से पहले 15 दिनों के ट्रांज़िट वीज़ा भी जारी किए गए थे।
अदालती दस्तावेज़ों के अनुसार, शुक्रवार को ईरान सरकार के एक अधिकारी ने एरिज़ोना स्थित हिरासत केंद्र में सात ईरानी पुरुषों से मुलाकात की थी।
इस दौरान अधिकारी ने उन्हें निर्वासन की यात्रा का विवरण दिया और एक आधिकारिक उड़ान सूची दिखाई, जिसमें सभी 11 निर्वासित किए जाने वाले नागरिकों के नाम शामिल थे।
मानवाधिकार संगठन ने दावा किया कि यह मुलाकात निर्वासन प्रक्रिया में अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच सीधे समन्वय का संकेत देती है।
ईरानी अमेरिकी लीगल डिफेंस फंड ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित निर्वासन अमेरिकी जिला न्यायाधीश एना सी. रेयेस के 15 अक्टूबर के आदेश का उल्लंघन है।
इस आदेश के तहत अमेरिकी सरकार को किसी भी ईरानी नागरिक को ईरान या निर्वासन में सहयोग करने वाले किसी तीसरे देश में भेजने से कम से कम पांच कार्यदिवस पहले लिखित सूचना देना अनिवार्य है।
संगठन के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने मंगलवार को अदालत में एकपक्षीय सूचना दाखिल की थी।
इसका अर्थ है कि रविवार को प्रस्तावित निर्वासन से पहले केवल तीन कार्यदिवस का समय दिया गया, जबकि अदालत के आदेश के अनुसार पांच कार्यदिवस पहले सूचना देना आवश्यक था।
