बांग्लादेश ने अपने यहां रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से संयुक्त कार्रवाई करने की अपील की है। बांग्लादेश सरकार के अनुसार, देश में रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या 15 लाख से अधिक हो गई है।
यह अपील बुधवार को राजधानी ढाका में बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद और म्यांमार में मानवाधिकारों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक केली ई. करी के बीच हुई बैठक के दौरान की गई।
बांग्लादेश के गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, अहमद ने संयुक्त राष्ट्र अधिकारी को बताया कि आधिकारिक रिकॉर्ड में रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या कम दर्ज है, लेकिन वास्तव में देश में 15 लाख से अधिक रोहिंग्या शरण लिए हुए हैं।
म्यांमार में अगस्त 2017 में सेना की कार्रवाई के बाद लाखों रोहिंग्या मुसलमान अपनी जान बचाकर पड़ोसी बांग्लादेश पहुंचे थे।
इनमें से अधिकांश शरणार्थी बांग्लादेश के दक्षिण-पूर्वी तटीय ज़िले कॉक्स बाज़ार में बनाए गए शिविरों में रह रहे हैं।
बांग्लादेश के गृह मंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी शरणार्थी आबादी को लंबे समय तक आश्रय देने से देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा है।
उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि रोहिंग्या शरणार्थियों की उनके मूल देश म्यांमार में सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।
बैठक में म्यांमार पर समन्वित अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव बनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया।
इसमें चीन, भारत, अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय पक्षों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया।
बांग्लादेश का कहना है कि रोहिंग्या संकट का स्थायी समाधान तभी संभव है, जब शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी के लिए म्यांमार में अनुकूल परिस्थितियां तैयार की जाएं।
गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय के कथित नरसंहार से संबंधित मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के 19 नवंबर को अपेक्षित फैसले का भी उल्लेख किया।
उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि न्यायालय के फैसले के बाद सभी संबंधित पक्ष ज़िम्मेदारी से कार्रवाई करें।
रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न के आरोप लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक केली ई. करी ने बैठक के दौरान रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघनों के इतिहास का उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और उसके अंतरराष्ट्रीय साझेदार रोहिंग्या शरणार्थियों की वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।
करी ने कहा कि इन प्रयासों का उद्देश्य केवल रोहिंग्या की म्यांमार वापसी सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि उनके मूल देश में नागरिकता और बुनियादी अधिकारों की गारंटी दिलाना भी है।
उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र और उसके साझेदार इस दिशा में प्रयास जारी रखे हुए हैं।
बांग्लादेश ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि रोहिंग्या संकट के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय की संयुक्त कूटनीतिक पहल आवश्यक है, ताकि लाखों शरणार्थी सुरक्षित और सम्मानजनक परिस्थितियों में अपने देश लौट सकें।
