सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहे दो दोषियों को ज़मानत दे दी है। अदालत ने दोनों की उम्रकैद की सज़ा के अमल पर फिलहाल रोक लगाते हुए उन्हें सशर्त रिहा करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को बिपिनचंद कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमणलाल मोधिया को राहत देने का आदेश पारित किया था। यह आदेश हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया गया।
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दोनों दोषी 17 वर्षों से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं और उनमें से एक गंभीर शारीरिक विकलांगता से पीड़ित है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों दोषियों ने अपनी अपील में तथ्य और कानून से जुड़े कुछ ऐसे सवाल उठाए हैं, जिन पर आगे सुनवाई की आवश्यकता है।
अदालत ने कहा कि अपीलकर्ताओं को 17 वर्षों से अधिक समय तक जेल में रखा गया है और उनमें से एक गंभीर शारीरिक विकलांगता से पीड़ित है।
इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उनकी सज़ा के अमल पर रोक लगाकर ज़मानत देने का फैसला किया।
हालांकि, दोनों की रिहाई संबंधित निचली अदालत द्वारा तय की जाने वाली शर्तों के अधीन होगी।
दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के मई 2017 के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील पर अंतिम फैसला अभी बाकी है।
बिलकिस बानो मार्च 2002 में गुजरात में हुई मुस्लिम विरोधी हिंसा के दौरान सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई थीं। घटना के समय वह 21 वर्ष की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं।
हिंसा के दौरान उनकी तीन साल की बेटी सहित परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी।
इस मामले में वर्ष 2008 में विशेष अदालत ने 11 लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी।
बिलकिस बानो ने अपने और परिवार के साथ हुई हिंसा के लिए न्याय हासिल करने की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी।
अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने मामले के सभी 11 दोषियों को सज़ा में छूट देते हुए समय से पहले रिहा कर दिया था।
इस फैसले की देशभर में आलोचना हुई थी और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को रद्द करते हुए कहा था कि राज्य सरकार को इन दोषियों की सज़ा में छूट देने का अधिकार नहीं था।
इसके बाद अदालत ने सभी 11 दोषियों को दोबारा जेल में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था।
अब अक्टूबर 2026 के नए आदेश के तहत उन्हीं 11 दोषियों में से दो को अपील लंबित रहने के दौरान सशर्त ज़मानत दी गई है।























