रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त करने के कूटनीतिक प्रयासों के बीच सोमवार को भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष, द्विपक्षीय सहयोग और मौजूदा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की।
रूसी विदेश मंत्रालय के अनुसार, बातचीत के दौरान दोनों विदेश मंत्रियों ने भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय सहयोग के साथ-साथ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
वहीं, जयशंकर ने कहा कि बातचीत मुख्य रूप से रूस-यूक्रेन युद्ध और इसे समाप्त करने के लिए जारी कूटनीतिक प्रयासों पर केंद्रित रही।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "आज शाम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत हुई। हमारी चर्चा यूक्रेन संघर्ष और जारी कूटनीतिक पहलों पर केंद्रित रही।"
इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बातचीत की थी।
दोनों नेताओं ने रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों और आगामी शांति वार्ता की तैयारियों पर चर्चा की।
ज़ेलेंस्की ने मोदी को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में होने वाली त्रिपक्षीय शांति वार्ता की तैयारियों से अवगत कराया।
यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस को भी तनाव कम करने और युद्ध समाप्त करने की दिशा में अपनी तत्परता दिखानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने हमेशा वार्ता के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है और अब मॉस्को से भी इसी तरह के रवैये की अपेक्षा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि भारत रूस-यूक्रेन संघर्ष का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से निकालने का समर्थन करता है।
उन्होंने युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की ओर से हर संभव सहयोग देने की प्रतिबद्धता भी जताई।
मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच बातचीत में काला सागर के रास्ते अनाज के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों और समुद्री व्यापार में आ रही बाधाओं का मुद्दा भी उठाया गया।
ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस की कार्रवाई के कारण काला सागर से अनाज का निर्यात बाधित हो रहा है, जिससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो रही है।
उन्होंने कहा कि भारत खाद्यान्न आपूर्ति के लिए सुरक्षित समुद्री गलियारे स्थापित करने के प्रयासों में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है।
यूक्रेनी राष्ट्रपति के अनुसार, समुद्री व्यापार मार्गों पर व्यवधान का असर केवल क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है।
दोनों नेताओं ने इस मुद्दे पर संपर्क बनाए रखने और कूटनीतिक प्रयास जारी रखने पर सहमति जताई।
