भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया घटनाक्रम, UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति करेगी। समिति ने वर्ष 2026-27 के दौरान अध्ययन और समीक्षा के लिए इन विषयों को अपनी कार्यसूची में शामिल किया है।
लोकसभा सचिवालय ने सोमवार, 16 नवंबर को जारी एक बुलेटिन में विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति द्वारा चुने गए विषयों की जानकारी दी।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली यह समिति भारत की विदेश नीति, प्रमुख देशों के साथ संबंधों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत की भूमिका से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करेगी।
समिति ने भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया घटनाक्रम को समीक्षा के प्रमुख विषयों में शामिल किया है।
यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब मई 2025 में हुए सैन्य संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं।
इसके अलावा समिति भारत और चीन के संबंधों, मौजूदा चुनौतियों और भविष्य की रणनीति का भी अध्ययन करेगी।
भारत और अमेरिका के संबंधों की समीक्षा भी की जाएगी, जिसमें क्वाड (Quad) समूह की भूमिका, उससे जुड़ी चुनौतियां और सहयोग की संभावनाएं शामिल होंगी।
संसदीय समिति संयुक्त राष्ट्र में सुधार और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हासिल करने के भारत के प्रयासों की भी समीक्षा करेगी।
भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार करने और उसमें स्थायी सदस्य के रूप में शामिल होने की मांग करता रहा है।
समिति इस मुद्दे पर भारत की कूटनीतिक पहल और संयुक्त राष्ट्र की मौजूदा संरचना में सुधार की संभावनाओं का अध्ययन करेगी।
लोकसभा सचिवालय के अनुसार, समिति भारत और यूरोप के बीच संबंधों से जुड़ी चुनौतियों तथा अवसरों का अध्ययन करेगी।
इसके अलावा पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध भी समीक्षा के दायरे में होंगे।
समिति भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान (ASEAN) के साथ सहयोग की भी समीक्षा करेगी।
भारत-अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी, ब्रिक्स में भारत की भागीदारी तथा सांस्कृतिक कूटनीति भी चुने गए विषयों में शामिल हैं।
विदेश मामलों की समिति भारत में पासपोर्ट जारी करने की व्यवस्था, ई-पासपोर्ट की शुरुआत और भारतीय पासपोर्ट अधिनियम तथा संबंधित नियमों की समीक्षा भी करेगी।
इसके साथ ही विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के कल्याण, प्रवासन और कुशल पेशेवरों की अंतरराष्ट्रीय आवाजाही से जुड़े मुद्दों का अध्ययन किया जाएगा।
विदेशों में भारतीय दूतावासों और राजनयिक मिशनों की कार्यप्रणाली भी समिति की समीक्षा के दायरे में होगी।
समिति भारत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय ज़िम्मेदारियों को देखते हुए भारतीय विदेश सेवा को मज़बूत करने के उपायों पर भी विचार करेगी।
इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय और दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, प्रशासन, अंतरराष्ट्रीय भागीदारी और ज्ञान संबंधी कूटनीति में उनकी भूमिका की समीक्षा की जाएगी।























