भारत को आर्थिक वृद्धि के लिए बेहतर रोज़गार पैदा करने और उत्पादकता बढ़ाने की ज़रूरत: IMF
अक्टूबर में जारी अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में IMF ने भारत की मध्यम अवधि की संभावित विकास दर का अनुमान पहले के 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया था।
भारत को आर्थिक वृद्धि के लिए बेहतर रोज़गार पैदा करने और उत्पादकता बढ़ाने की ज़रूरत: IMF
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। / AP (Wire)

IMF ने कहा है कि भारत को आने वाले वर्षों में अपनी आर्थिक विकास दर को बनाए रखने के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले रोज़गार पैदा करने, निजी निवेश बढ़ाने और उत्पादकता में तेज़ी लाने की आवश्यकता है।

गुरुवार, 12 नवंबर को वॉशिंगटन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान IMF की संचार विभाग की निदेशक जूली कोज़ैक ने कहा कि भारत में मध्यम अवधि के दौरान 6.8 प्रतिशत की संभावित आर्थिक वृद्धि हासिल करने के लिए इन क्षेत्रों में सुधार करना आवश्यक होगा।

अक्टूबर में जारी अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में IMF ने भारत की मध्यम अवधि की संभावित विकास दर का अनुमान पहले के 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया था।

IMF के अनुसार, भारत की अनुकूल जनसांख्यिकीय स्थिति, बड़ा और लगातार विस्तारित होता घरेलू बाज़ार तथा संरचनात्मक सुधारों की रफ्तार आर्थिक विकास की संभावनाओं को मज़बूत कर रही है।

जूली कोज़ैक ने बताया कि इन कारकों को ध्यान में रखते हुए IMF ने भारत की संभावित विकास दर का अनुमान बढ़ाया है।

हालांकि, उन्होंने कहा कि आर्थिक वृद्धि को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए भारत को सुधारों की प्रक्रिया जारी रखनी होगी।

पीटीआई के एक सवाल के जवाब में कोज़ैक ने कहा, "कई अन्य देशों की तरह हम भारत को भी लगातार सुधार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देने के लिए कि उत्पादकता वृद्धि को कैसे बढ़ाया जा सकता है।"

IMF की अधिकारी ने कहा कि भारत की मध्यम अवधि की आर्थिक संभावनाओं को और बेहतर बनाने के लिए तीन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

इनमें उत्पादकता में तेज़ वृद्धि, निजी क्षेत्र के निवेश को मज़बूत करना और उच्च गुणवत्ता वाले रोज़गार के अवसरों का तेज़ी से सृजन शामिल है।

उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर भारत के साथ IMF की आगामी अनुच्छेद 4 (Article IV) परामर्श प्रक्रिया के दौरान चर्चा की जाएगी।

यह प्रक्रिया IMF के सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति, नीतियों और संभावित चुनौतियों की नियमित समीक्षा का हिस्सा है।

IMF ने अक्टूबर में भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमानों में भी संशोधन किया था।

संस्था ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान जुलाई के 6.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया।

इसी तरह वित्त वर्ष 2028 के लिए अनुमान 6.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत किया गया।

ये अनुमान भारत की मध्यम अवधि की संभावित विकास दर के 6.8 प्रतिशत के आकलन से अलग हैं।

जूली कोज़ैक ने भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति को मज़बूत बताते हुए कहा कि देश ने आर्थिक चुनौतियों के बीच उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है।

उन्होंने कहा, "भारत विश्व के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन बना हुआ है। अर्थव्यवस्था की बुनियाद मज़बूत है और इसने काफी लचीलापन दिखाया है।"

हालांकि, IMF ने स्पष्ट किया कि बेहतर आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए भारत को उत्पादकता, निजी निवेश और अच्छी गुणवत्ता वाले रोज़गार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान देना होगा।

स्रोत:Other
खोजें
यमन में फंसे 19 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया: भारतीय दूतावास
चीन सीमा के पास भारतीय वायुसेना ने 13,629 फीट की ऊंचाई पर उतारा भारी सैन्य विमान
चीन के अंतरिक्ष स्टेशन पर जाएगा पाकिस्तान का पहला अंतरिक्ष यात्री, शेनझोउ-24 मिशन में होगा शामिल
मध्य पूर्व युद्ध से ऊर्जा आपूर्ति को लगा झटका 1973 के तेल प्रतिबंध से दोगुना: तुर्क वित्त मंत्री
समुद्री व्यापार मार्ग युद्ध के मैदान में बदल सकते हैं, तुर्किए के विदेश मंत्री फ़िदान ने दी चेतावनी
ग़ज़ा के बिना फ़लस्तीन नहीं और इज़राइली क़ब्ज़े की समाप्ति के बिना शांति नहीं: इब्राहिम कालिन
एर्दोग़ान गाजा के संबंध में 'पैक्टा संट सर्वंदा' का आह्वान किया, इजरायली आतंकवाद की निंदा की
भारत ने प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया
अग्निवीर योजना वापस नहीं ली गई, 6 साल सेवा के बाद सभी जवानों को नियमित नियुक्ति: रक्षा मंत्रालय
भारत ने ऊर्जा भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए 1.5 अरब डॉलर की योजना शुरू की
भारत में मेटा के प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री की जांच शुरू
भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू
मणिपुर में दो उग्रवादी संगठनों के बीच गोलीबारी, चार की मौत
भारत में घटती प्रजनन दर के बीच दो से अधिक बच्चे होने पर सजा की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट
INS ब्रह्मपुत्र हादसे में नौसेना के दो अधिकारियों का कोर्ट मार्शल शुरू