भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में सीमा से जुड़े बुनियादी ढांचे के विस्तार को मंज़ूरी दी है। इसके तहत चीन से लगती सीमा पर 26 नई सड़कों और 33 पुलों का निर्माण किया जाएगा।

समाचार पत्र द हिंदू की 13 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) ने अरुणाचल प्रदेश में 15 पैदल यात्री झूला पुलों और 18 लकड़ी के पुलों के निर्माण को मंज़ूरी दी है।

यह फैसला ऐसे समय में सामने आया है, जब जुलाई 2026 के अंत से अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमने-सामने आने की घटनाएं जारी हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) ने फरवरी 2026 में भारत-चीन सीमा सड़क परियोजना के तीसरे चरण (ICBR-III) को मंज़ूरी दी थी।

इस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास कुल 26 नई सड़कों का निर्माण किया जाना है।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने द हिंदू को बताया कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मज़बूत करना है।

हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी तक ICBR-III परियोजना की आधिकारिक घोषणा नहीं की है और न ही इससे संबंधित विवरण सार्वजनिक किए हैं।

भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर लंबे समय से विवाद है।

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई के अंत से सीमा के कुछ इलाकों में दोनों देशों की सेनाओं के बीच आमने-सामने आने की घटनाएं दर्ज की गई हैं।

इसी पृष्ठभूमि में भारत सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है।

नई सड़कों से दूरदराज़ सीमावर्ती इलाकों तक पहुंच बेहतर हो सकती है, जबकि पैदल झूला पुल और लकड़ी के पुल दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में आवाजाही को सुविधाजनक बना सकते हैं।

सीमावर्ती बुनियादी ढांचे का सामरिक महत्व भी है, क्योंकि इससे सुरक्षा बलों की आवाजाही और रसद आपूर्ति में सहायता मिल सकती है।